नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने 86 रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपनी लिस्ट से हटा दिया है। इसके साथ ही 253 और रजिस्टर्ड गैर मान्यताप्राप्त दलों को भी निष्क्रिय सूची में डाल दिया है।
मुख्य चुनाव आयुक्त, राजीव कुमार के नेतृत्व में मंगलवार, 13 सितंबर को की गयी इस कार्रवाई में आयोग की तरफ से कहा गया है कि इन दलों ने न तो 2014 से विधानसभा और संसद का कोई चुनाव लड़ा है और ना ही उन्होंने आयोग की तरफ से भेजे गए 16 नोटिसों में से किसी एक का भी जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने इन दलों को चुनाव चिन्ह आदेश, 1968 के तहत किसी भी तरह का कोई लाभ देने पर भी रोक लगा दी है। जिन पर कार्रवाई की गई है, वे सभी दल बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तरप्रदेश के हैं।
चुनाव आयोग ने ये कदम निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की दिशा में उठाया है। चुनावी लोकतंत्र की शुद्धता को बनाए रखने और व्यापक जनहित में आयोग ने 339 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों के खिलाफ ये कार्रवाई की है। इनमें से 86 दल सिर्फ कागजों पर चल रहे थे और शेष 253 निष्क्रिय पड़े हुए थे।
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