नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने शक्रवार को अहम फैसले किए। $गरीबों को मु$फ्त राशन देने की योजना दिसंबर २०२३ तक और बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा $कानून के तहत अभी ८१.३५ करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। साथ ही कैबिनेट ने सैन्य बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। हालांकि जिन रक्षा कार्मिकों ने एक जुलाई २०१४ के बाद अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति ली है, उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक के बाद बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत $गरीबों को दिया जाने वाला अनाज दिसंबर २०२३ तक मु$फ्त दिया जाएगा। इससे केंद्र सरकार को दो लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मार्च २०२० से लागू योजना को ०७ चरणों में बढ़ाया जा चुका है। इसके पहले सितंबर में इसे तीन महीने बढ़ाया गया था।